ਦੇਸ਼, 08 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ, ਚੁੱਪ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਲੋਚਨਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ‘ਚ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿੱਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ।
Read More: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ
