ਹਰਿਆਣਾ, 08 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਖਰੀਫ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਮਦ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਜਰੇ ਲਈ 2,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ 2,900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਵੰਤਰ ਭਾਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ, ਬਾਜਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 2,235 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 2,150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ 2,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 2,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ HCS-ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਬਚੇ ਹੋਏ ਝੋਨਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2,777 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਹੈਫੇਡ ਦੇ ਐਮਡੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਖਰੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਪੂਰ
