24 ਸਤੰਬਰ 2026: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (rahul gandhi) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐੱਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ?”
ਰਾਹੁਲ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ SIR ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਬੀ ਟੀਮ” ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ 2023 ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ
ਧਾਰਾ 16 ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ, ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਹੈ।
Read More: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
