ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿਤੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
Read More : ਦੁਬਈ ਦੇ ਕਾਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ‘ਚ ਧਮਾਕਾ: ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖ਼ਮੀ
