ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਇਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ|
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ|ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ|ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ|ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ|ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ 5000 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ|ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ|
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 15,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|ਹੁਣ ਤੱਕ 16000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ|ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ|ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ’ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ|ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਨੀਟ, ਜੇਈਈ, ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਐਫ.ਟੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਜ਼, ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ|
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ|ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ| ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|
Read More: ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ
