CM Nayab Singh Saini

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਨੌਲ ਖਰੜਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ SLC ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਖਰੜਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ SLC (ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਲਈ 2031 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਨਾਰਨੌਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਲਈ 2041 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ, ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ, ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ-2031 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2031 ਵਿੱਚ 95,000 ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 72 ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਰਾ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋਤੀਸਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ-2041 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਕੋਨਿਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 250 ਏਕੜ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਰਨੌਲ-2041 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 20 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ (IMLH) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾਣੀਪਤ-2041 ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 2021 ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ., ਬੂਸਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ-ਸ਼ਾਮਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਰਤੋਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Read More: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top