ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਂਝਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਉੱਨਤ ਹੜ੍ਹ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਗਾਦ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ।
ਵੱਡੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਚ ਗਾਦ (ਸਿਲਟ) ਜੰਮਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਸਲ ‘ਚ 9.27 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਸਿਲਟ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 2.13 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਲਟ ਦੀ ਪਰਤ ਲਗਭਗ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
2023 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ, ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਤਹਿਤ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।”
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਫ਼ਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਦਸੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 485.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੰਟਾਵਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧਸਿਲਟ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਲ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ (ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ) ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਂਝਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੰਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏ।
Read More: ਉਦਯੋਗ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ: ਆਰਬੀਯੂ ਦਾ ਨਾਮੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੀ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ
