ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (aman arora) ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ “ਰਾਜ ਡੇਟਾ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋਖਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਐਕਟ, 2023 ਵਰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੰਕਲਪਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਜੀਆਈਟੀ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਦੁਆਰਾ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ” ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਉਣ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ‘ਡੀ’ ਡਾ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰ. ਦੁਆਰਾ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਘੇਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵੇਰੋਨਿਸ ਨੇ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਾਜ ਈ-ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜ CSIRTs ਦੁਆਰਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
