ਹਰਿਆਣਾ, 20 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 820 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ, 1,000 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਠਕ ਨੇ ₹10.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 770 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ, 553 ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ, 79 ‘ਚ 2,000 ਤੱਕ, 20 ‘ਚ 3,000 ਤੱਕ, 8 ‘ਚ 4,000, ਇੱਕ ‘ਚ 5,000 ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਚ 6,000 ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ₹12.87 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੈਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ 2042 ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਦਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਸੀਸੀ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ₹27.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜ 10 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਝਾਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੋਥੂਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ ₹164.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਸਾਈ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਦੂਜਾ 1000 ਐਮਐਲਡੀ ਵਾਟਰਵਰਕਸ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹149 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ₹363.82 ਕਰੋੜ ਲਈ ₹380.40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹16.58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
