18 ਜੂਨ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (delhi highcourt) ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਲੋੜ ਦੱਸਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ NTA ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰੁਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Read More: Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਣਗੇ ਜੱਜ
