ਹਰਿਆਣਾ, 06 ਜੂਨ 2026: ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਹਾਲਸਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਏਡੀਆਰ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦੇਸੀ, ਔਸ਼ਧੀ, ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛਾਂ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਾ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਧ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਰੁੱਖ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੰਜੇ ਸੰਧੀਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮਾਨਵਿਕਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Read More: ਯੋਗਾ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
