ਪੰਜਾਬ, 06 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪਹਿਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 86 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਹਰੇਕ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 3,440 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
