ਦਿੱਲੀ, 04 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ 5% ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5% ਸੀਮਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ |
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 2019 ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ “ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ‘ਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬੋਝ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2016 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੇ ਸੋਧ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਖੁਲਾਸਾ ਵਿਧੀ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ, ਸਕੂਲ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਖਲ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, “ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
Read More: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 1,30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ ਹੱਥੀਂ
