ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 14.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੁੱਲ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹2,400.52 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2025 ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ₹2,094.81 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ₹305.71 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ GST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ GST ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 6.57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਾਧਾ 14.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਧਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ (ਐਸਆਈਪੀਯੂ) ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ₹182.69 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ₹178.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਖੁਫੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਜਾਂਚਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਸਦੀਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਫੀਲਡ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੌਰਾਨ ₹85.4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ₹15.56 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SIPU ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਫਰਮਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ, ਜਾਅਲੀ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਸਬੰਧਤ ਫਰਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, FASTag ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਗੰਨੇ ਪਿੜ੍ਹਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 695.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
