ਅਮਰੀਕਾ, 20 ਮਈ 2026: ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਇਹ ਮਤਾ 50-47 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਟਰੰਪ ਇਸਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਕੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਕੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ, ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: OBC Reservation: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
