ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, 20 ਮਈ 2026: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 17% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 66 ਜਾਤੀਆਂ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2010 ਤੋਂ 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ 77 ਵਾਧੂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਓਬੀਸੀ-ਏ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ-ਬੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਓਬੀਸੀ-ਏ ਨੂੰ 10% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ-ਬੀ ਨੂੰ 7% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2024 ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਕਪਾਲੀ, ਕੁਰਮੀ, ਸੁਧਾਰਧਾਰ, ਕਰਮਾਕਾਰ, ਸੂਤਰਧਰ, ਸਵਰਨਕਰ, ਨਾਈ, ਤਾਂਤੀ, ਧਨੁਕ, ਕਸਾਈ, ਖੰਡਾਇਤ, ਤੁਰਹਾ, ਦੇਵਾਂਗ ਅਤੇ ਗੋਆਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪਹਾੜੀਆ, ਹੱਜਮ ਅਤੇ ਚੌਧੁਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਗਨੀਮਿੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਬੀਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
