6 ਮਈ 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 33 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 124(1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ, 2019 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2008 ਵਿੱਚ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਜੱਜ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124(3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
