ਹਰਿਆਣਾ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਰਦਾਨੇ, ਲਿਫਟਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੈਂਪਾ ਅਧੀਨ 298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
