ਹਰਿਆਣਾ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੈਂਪਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ 298.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1,882 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 4,518 ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 10ਵੀਂ ਕੈਂਪਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬੇ ‘ਚ 16 ਹੈਕਟੇਅਰ ‘ਚ ਮੀਆਵਾਕੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਘਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਜੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਕਵਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ”ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ 15-ਕਿਲੋਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। CAMPA ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਵਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ₹33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਿੱਟੀ ਸੰਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, 20 ਨਵੀਆਂ ਵਣ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 60 ਵਾਧੂ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, “ਹਰਿਤੀਮਾ: ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਰੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ 70 ਈਕੋ-ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ “ਅਨੁਭੂਤੀ” ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਭਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈ (PMU) ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੈਂਪਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 1.89 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ: ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ
