ਦਿੱਲੀ , 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਸੀ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ 22 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ?
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਉਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਚ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
Read More: ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
