ਹਰਿਆਣਾ, 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹747 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (SLSMC) ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹222 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹525 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮਨੀਤਾ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਬਾਲ ਵਾਟਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੱਕ 14.8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੋਜਨ ਮੀਨੂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੁੱਧ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਅਤੇ ਖੀਰ ਵਰਗੇ ਪੂਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ: ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ
