ਦਿੱਲੀ, 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਮ ਸੇਤੂ’ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਐਂਪਲਾਇਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ਆਈਟੀਆਈ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈਟੀਆਈ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਸੇਤੂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਨਅਤ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਮ ਸੇਤੂ ਸਕੀਮ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈਟੀਆਈ (ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਜਬਲ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਪੀਐਮ ਸੇਤੂ’ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ (ਕੰਪੋਨੈਂਟ 2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੰਜ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਮਿਲਣਗੇ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈੱਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਐਂਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ’ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਰਐਫ਼ਪੀ (ਰਿਕੁਐਸਟ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਈਟੀਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਟੀਆਈ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ (ਅਪਗ੍ਰੇਡ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀ.ਐਮ.-ਸੇਤੂ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਪਲਾਏਬਿਲਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਡ ਆਈਟੀਆਈ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਆਈਟੀਆਈ) ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ |
ਇਹ ਸਕੀਮ 1,000 ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ‘ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਪੋਕ’ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 200 ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਕੀ 800 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ
