ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਾਰਚ 2026: ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ (the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill) ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਂ ਸੂਬਿਆਂ (38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਬਿੱਲ, 2026 (Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026) ‘ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਏਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 50% ਅਸਾਮੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 67% ਅਸਾਮੀਆਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2025 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਏਪੀਐਫ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗ੍ਰੇਡ (ਐਸਏਜੀ) ਤੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
