ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-2027 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਬਜਟ ਨੂੰ 5,440 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ 2,570 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਪਲਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ (ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ) ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ‘ਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੱਲ ਰਹੇ 31 ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ-III) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭੱਗ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 06 ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜਾਂ/ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
