ਹਰਿਆਣਾ, 25 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ-ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਕਮ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ, ਐਨਸੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਨਮੋ ਭਾਰਤ” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 64 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਲਗਭੱਗ 52 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਫਕੋ ਚੌਕ ਤੋਂ ਗਵਾਲ ਪਹਾੜੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 14.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੈਕਟਰ 29, ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਸੈਕਟਰ 52, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਸੈਕਟਰ 57 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 58/61 ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੈਨਿਕ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤੱਕ ਲਗਭੱਗ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਨਆਈਟੀ ਖੇਤਰ, ਬਾਟਾ ਚੌਕ, ਸੈਕਟਰ 12 ਤੋਂ 15 ਅਤੇ ਨਿਊ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਾਇਲੇਟ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਵਾਇਡਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲਿਆਏਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਪੀਆਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1887 ਤੋਂ ਛਛਰੌਲੀ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 125, 152 ਅਤੇ 134 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਰਹਿਣਯੋਗ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੰਵਰ ਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਨੀਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਸੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ: ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ
