13 ਫਰਵਰੀ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (supreme court) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏ ਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹਰ ਇਸਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਈਸੀ) ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਫਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਪੀਆਰ) ਨੂੰ 10,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 3,300 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਈਸੀ) ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਅਸੀਂ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਾਹਰ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ।”
Read More: Haryana Budget: 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ
