ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Pratap Singh Bajwa) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ-ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਗੇ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਧਾਰਨ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਖੁਦ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ-ਜੁੜੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਫਾਇਦਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। “ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੈ। ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਵਰਲੈਂਡ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤੇ – ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਹਨ – ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਕਾਰਗੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। “ਹਲਵਾਰਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। “ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਐਫਟੀਏ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ।”
Read More: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਐਫਟੀਏ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਾ
