ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 10 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਬਿੱਲ, 2025 ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 34 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: Operation Sindoor: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਜਾਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
