17 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੇ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ 27 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਿਮ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਦੌਰਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVM) ਦੀ ਪਹਿਲੀ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ (FLC), ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਈਓ), ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ, ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀਏਪੀਐਫ) ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨੀ ਪਾਵਰ, ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਮਦਨ ਕਰ, ਕਸਟਮ, ਰਾਜ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੈੱਕਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਬਿਜਲੀ, ਰੈਂਪ (ਅਪਾਹਜਾਂ ਲਈ), ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਲਾਬੀ ਬੂਥਾਂ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ/ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਥਿਤੀ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ (ਈਪੀਆਈਸੀ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ (ਐਫਐਲਸੀ) ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਵੀਐਮ/ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਂਗ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
