ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਜੂਨ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (harjot singh bains) ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (harjot singh bains) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਸੀ ਗਰੁੱਪ ਮੋਹਾਲੀ, ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਗਰੁੱਪ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੌਧਰ (ਮੋਗਾ), ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (university) ਲਾਲੜੂ, ਜੇਆਈਐਸ ਗਰੁੱਪ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗਰੁੱਪ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ 18 ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
Read More: ਮੈਗਾ ਪੀਟੀਐਮ ਸਫਲ ਰਿਹਾ: 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
