22 ਨਵੰਬਰ 2204: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(SUPREME COURT) ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (hiamchal pradesh) ਦੇ 6 ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਸੀਪੀਐਸ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੀਪੀਐਸ (former cps) ਵਿਧਾਇਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ(highcourt) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ 50 ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀਪੀਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਪੀਐਸ ਐਕਟ 2006 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਕੀ ਤੋਂ 6 ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਅਵਸਥੀ, ਦੂਨ ਤੋਂ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬੁਟੇਲ, ਰੋਹੜੂ ਤੋਂ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਰਕਟਾ, ਬੈਜਨਾਥ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ.
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
