10 ਸਤੰਬਰ 2026: 2027 ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ, ਮਹਿਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ।
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ: ₹20,000 (ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ)
– ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ: ₹30,000
– ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ: ₹50,000
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 1 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
– ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ: ਮਹਿਲਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
– ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ: ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
– ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ: ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਨਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜੀਵਿਕਾ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
