ਵਿਦੇਸ਼, 08 ਅਗਸਤ 2026: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 86-11 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜੇ ‘ਚ 500% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਘਟਾ ਕੇ 100% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1996 ਦਾ ਈਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਕਟ 2031 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ 500% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
Read more: ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਗੋ.ਲੀ.ਬਾ.ਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ
