ਦਿੱਲੀ, 06 ਅਗਸਤ 2026: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਟਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਕਾਰ ਮੇਟਾ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ; ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।”
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
