ਲਖਨਊ, 03 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੀਨੇਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ’ (UPREDA) ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ‘ਚ, 20 ਕਲੱਸਟਰਾਂ (ਸਮੂਹਾਂ) ਵਿੱਚ 238 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; 99 ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ (MoU) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 139 ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ‘ਚ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ (ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ) ਵਿੱਚ 39, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ‘ਚ 6 ਅਤੇ ਮੇਰਠ ‘ਚ 35 ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੈਰ-NCR ਖੇਤਰ ‘ਚ, ਆਗਰਾ ‘ਚ 21, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ‘ਚ 13, ਗੋਰਖਪੁਰ ‘ਚ 32, ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ 12, ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤ ‘ਚ 2, ਲਖਨਊ ‘ਚ 36, ਮਥੁਰਾ ‘ਚ 14 ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ‘ਚ 28 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 238 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ, 99 ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
PM E-DRIVE ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ, NCR ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੋਰੀਡੋਰ (freight transport corridor) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 1,500 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ, ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਵਿੱਤ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗੰਨਾ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 240 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1,260 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 129 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 22, ਅਯੁੱਧਿਆ ‘ਚ 13, ਬਰੇਲੀ ‘ਚ 16, ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ‘ਚ 15, ਝਾਂਸੀ ‘ਚ 16, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ‘ਚ 7, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ‘ਚ 5, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ‘ਚ 10, ਆਗਰਾ ‘ਚ 8, ਕਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ‘ਚ 11, ਮੇਰਠ ‘ਚ 5 ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦਿਹਾਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ ਲਈ 74, ਗੋਰਖਪੁਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ 10 ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 26 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਗੰਨਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (Sugarcane Institute) ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ 60 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੋ ਡੀਸੀ (DC) ਚਾਰਜਰ ਅਤੇ 12 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਸੀ/ਡੀਸੀ (AC/DC) ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ (NCR) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 238 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 99 ਸਮਝੌਤਿਆਂ (MoUs) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 139 ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਮਾਲ, ਢਾਬਿਆਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 IAS ਅਤੇ 23 PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
