9 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਐਸਡੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ₹65 ਲੱਖ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ₹65 ਲੱਖ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਸੰਕੇਤਕ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਐਸਡੀ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 173(8) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ
ਦੋਸ਼ੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ 29 ਮਈ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
