ਦੇਸ਼, 10 ਸਤੰਬਰ 2026: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਆਨ-ਰਿਕਾਰਡ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਦਿੱਲੀ-NCR ‘ਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨ
