5 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (CSL) ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਆਉਟ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਮਰੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1891 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ 200,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 8.5 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਪ੍ਰਿਆ ਪਦਮਨਾਭਨ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ 8.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHUA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰਤਵਯ ਮਾਰਗ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ X ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1891 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 1891 ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸਨੂੰ 1911 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਰਥ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ 1969 ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਗਭਗ 5,500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
