ਦੇਸ਼, 26 ਸਤੰਬਰ 2026: ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਠ ‘ਚ 16,726 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਉਲਦੇਪੁਰ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ. ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਦੇਪੁਰ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਜ਼ੋਨ ਏ, ਜ਼ੋਨ ਬੀ, ਜ਼ੋਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਡੀ। 21 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਏ ‘ਚ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ 16 ਟੀਮਾਂ ਨੇ 16,726 ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 16,726 ਉਸਾਰੀਆਂ ‘ਚ 12,907 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, 874 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ, ਅਤੇ 2,945 ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਏ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ 16,726 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ੋਨ ਬੀ, ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਬੀ, ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਨ ਏ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
Read More: Train Accident: ਟਿਕਟ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
