ਦੇਸ਼, 31 ਅਗਸਤ 2026: ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨਜੀਓ) ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (NGO) ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
Read More: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਬ.ਲਾ.ਤ.ਕਾ.ਰ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
