ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜੁਲਾਈ, 2026: ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੈਸ਼ਨ 2026-27) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 80 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਅਤੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਸੈਕਟਰ-60, ਫੇਜ਼-3ਬੀ-2, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ₹2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੈਧ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1,500 ਦਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
Read More: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ
