ਹਰਿਆਣਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਜਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਖਿਡੌਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲੱਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਥਾਪਤ: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
