ਦਿੱਲੀ, 06 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ SIR ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਫਾਰਮ 6 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ। 26 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ 6 ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ।
ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਐਸਆਈਆਰ ਸੰਬੰਧੀ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ
