12 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ CSR ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ CSR ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CSR ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇੱਕ ਰਾਜ CSR ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਜ CSR ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ।
ਸਥਾਨਕ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ CSR ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਲਾਹ: ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ CSR ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 135, ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਔਸਤ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2% ਸੀਐਸਆਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ VII ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗੀ।
