ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DIG) ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ 24 ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 21 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ META ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
