ਪੰਜਾਬ, 05 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਨਖਾਹ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਸੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ/ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਘੱਟ ਡੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਾਰਾ 14 ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਡਰਾਂ ‘ਚ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ 30% ਤੋਂ 70% ਵੱਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 42% ਡੀਏ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਘੱਟ ਡੀਏ ਦਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 60% ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ 7ਵੇਂ ਸੀਪੀਸੀ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 85,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਕਲਰਕ, ਨਰਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 85,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 11,685 ਕਾਂਸਟੇਬਲ, 20,603 ਅਧਿਆਪਕ, 5,144 ਕਲਰਕ, 2,355 ਨਰਸਾਂ, 2,267 ਚਪੜਾਸੀ, 1,467 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, 1,248 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਜਨਰਲ), 1,214 ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ 1,129 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
