ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਡੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ|ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਮਹਿੰਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ|ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ|ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ| ਸ਼ਾਹਪੁਰਕੰਡੀ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 13,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ|ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ|
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 34.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ|ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 60.66 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਜਲਮਾਰਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 50,819 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ|ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ 67,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੱਚੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ| ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 33 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 11,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ|67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ|ਜਿਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 4,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 5,500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2,000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ|
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ|ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ|ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ|ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ|ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 2 ਤੋਂ 4 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ|ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ|
