ਪੰਜਾਬ, 31 ਮਈ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕ-ਚਾਰਜਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ, 2016, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਪਰਸੋਨਲ (ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਟੂਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ, 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਯਮਤ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਅਧੀਨ 51 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 65,048 ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ 26,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਲਾਈਨਮੈਨ, ਸੀਵਰ ਵਰਕਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੂੜਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”
ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 15,753 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਟਾਫ, ਪੇਸਕੋ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 8,436 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ; ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ 8,373 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਸਪਿਨਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 7,704 ਕਰਮਚਾਰੀ; ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 4,746 ਕਰਮਚਾਰੀ; ਅਤੇ 1,472 ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ 2,688 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 1,575 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 1,533 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,311 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,251 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ 1,570 ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1,322 ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ 1,231 ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ IHRMS ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
Read More: 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੈਗੂਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
