ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026:ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ/ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ।”
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਚੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਿਸਵਾਂ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਅ/ਨਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚਾਂ ‘ਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ/ਚੋਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਸਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ/ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ-6 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ- 1994 ‘ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਸਟਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ED ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਖੇਡ ਜਾਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੱਸੇ ਪਿਛਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ‘ਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
