ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ 35 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ (ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼) ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 27,000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ, ਲਗਭਗ 12,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ 5,700 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ 52,577 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਔਸਤਨ ਸਮਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੈ।”
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 35 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 385 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, 315 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 35 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ₹75 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੋਨੀਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
Read More:ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2026-27 ‘ਚ 2.70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
